बागमती प्रदेश सरकारका अध्यादेशमा आयोगको रोक , अध्यादेशवारे स्पष्टीकरण सोधियो
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अध्यादेशहरु जारी गर्ने संघीय र प्रदेश सरकारको तयारीलाई रोक लगाउने संकेत दिएको छ ।
आयोगले बुधबार राति बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई अध्यादेशवारे स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ ।
साथै, आयोगले प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई अध्यादेशलाई राजपत्रमा प्रकाशित नगर्न निर्देशन समेत दिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदासम्म अध्यादेश कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश अनि प्रदेशको कृषि विकास सम्बन्धी अध्यादेश स्विकृत गरेर जारी गरेको थियो । त्यसबारे उजुरी परेपछि आयोगले मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नुका साथै राजपत्रमा प्रकाशित नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश सरकारलाई जारी गरेको निर्देशन संघीय सरकारलाई पनि आकषिर्त हुने देखिएको छ ।
सरकारले गत साता सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । त्यसबारे केही उजुरी समेत परेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गरेको छैन ।
सरकारको दावी अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा नेपालले गरेको प्रयासबारे ‘एसिस्मेन्ट’ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय टोली नेपाल आउँदैछन् । त्यसैको पूर्वतयारी स्वरुप सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विद्यमान कानून परिमार्जन गरी थप प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिरहेको देखाउन सरकारले अध्यादेश जारी गर्न खोजेको थियो ।
यसअघि कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीको पालामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपनि राष्ट्रिय सभाबाट त्यो अघि बढ्न सकेन ।
