सरकारी करार र ज्यालादारी श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरकारी सेवामा आबद्ध भएका अस्थायी करार र ज्यालादारी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले चैत १५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी कोषबाट पेन्सन सुविधा पाउने बाहेकका सबै प्रकारका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने निर्णय गरेका हुन्। यसलाई कार्यान्वयन गर्न उक्त निर्णय वैशाख १ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै कुनै निकायको कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको रूपमा सूचीकृत गर्ने भएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानी त्यसको २० प्रतिशत रोजगारदाता सरकार र ११ प्रतिशत श्रमिकको तर्फबाट कोषमा जम्मा गरिनेछ । सरकारी कोषबाट तलब सुविधा पाउने करार र ज्यालादारी श्रमिकको संख्या झन्डै ३० हजार जना रहेका छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागू भए यता उनीहरूले आफूहरूलाई आबद्ध गर्न सरकार समक्ष माग गर्दै आइरहेका थिए।