३३ महिनामा साढे ४७ अर्बको आर्थिक अपराध
फागुन २०, काठमाडौं । विभिन्न उपाय अपनाएर राजस्व छल्नेले बितेको ३३ महिनामा करिब साढे ४७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छलेर आर्थिक अपराध गरेको पाइएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न बहाना बनाएर सरकारी निकायका कर्मचारीहरूसँगकै मिलेमतो तथा सेटिङ मिलाएर यसरी अर्बौं राजस्व छलेको पाइएको हो । मुलुकलाई ठूलो घाटा पुर्याउन खोज्ने आर्थिक अपराधीको जालो तोड्दै बितेको दुई वर्ष नौ महिनाको अवधिमा झन्डै साढे ४७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छल्नेलाई धमाधम कानुनी दायरामा ल्याइएको हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले सो अवधिमा राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन गर्नेहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको जनाएको छ । त्यसैगरी नक्कली फर्म खडा गरी मूल्य अभिवृद्धिकरको झुटो विवरण पेस गर्नेलगायतका कसुरमा करिब १ हजार फर्मका सञ्चालकविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले यस अवधिमा आर्थिक अपराधमा संलग्न विभिन्न फर्मका सञ्चालकविरुद्ध ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मागदाबीसहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागमा ३३ महिना नेतृत्व गरेका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बुधबार मात्रै आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो जानकारी दिएका हुन् । मैनालीको केही दिनअघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो ।
मैनालीका अनुसार सो अवधिमा राजस्व चुहावटतर्फ २ सय २० वटा मुद्दामा ७ सय ८० जनालाई ३६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अन्य कयौं मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् । यसैगरी, विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ ४ सय ४० जनालाई प्रतिवादी बनाई १० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सो अवधिमा ७ अर्ब बढी बिगो कायम भएका १७ वटा मुद्दा रायका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएको छ । अन्य कयौं मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा रहेको विभागको भनाइ छ । यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि करका झुटा तथा नक्कली विजकबाट ठूलो परिमाणमा करछली गर्ने आर्थिक अपराधीमाथि अनुसन्धान गरी १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको माग दाबीसहित १ सय ६० वटा मुद्दा दायर भइसकेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार सोही अवधिमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन–२०५२ मा समयानुकूल परिमार्जन गरी अनुसन्धान तथा अभियोजन र न्याय निरुपण प्रभावकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसन्धान कार्यलाई सूचना, प्रमाण, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित बनाउने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ ।
