छलफल नै नगरी बागमती प्रदेशमा बजेटको तयारी
जेठ १५, हेटौंडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले सदनमा छलफल नै नगरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सामान्यतया निर्वाचन क्षेत्र, सांसदको सुझाव र विज्ञहरूको रायपश्चात् बजेट निर्माण गरिन्छ ।
तर प्रदेश सरकारले पर्याप्त छलफलबिनै बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । प्रि–बजेट छलफलका लागि प्रदेशसभाको बैठक जेठ १६ गते आह्वान गरिए पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले योजना तथा बजेटको थपघटमा भने रोक लगाइसकेको छ ।
‘मन्त्रालयगत रूपमा बजेटको सिलिङ तोकेर पठाएका थियौं । सोही अनुसार मन्त्रालयबाट प्राप्त योजनाहरू कम्प्युटरमा दर्ता भइसकेको छ । अब थपघट हुँदैन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । उनका अनुसार एक साताअघिबाटै मन्त्रालयगत रूपमा बजेटको थपघट बन्द गरिएको छ । ‘दैनिक रूपमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।
बजेट थपघट गर्नैपर्ने अवस्था भएमा आधा घण्टासम्मलाई सफ्टवेयर सिस्टम खोल्ने गरिएको छ,’ उनले भने ।मन्त्रालयकी प्रवक्ता विमला अधिकारीका अनुसार अनिवार्य दायित्व, बहुवर्षे योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेर बाँकी रहेको योजना कोरोनासँग सम्बन्धित राख्ने गरी मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरेको र सोहीअनुसार बजेट विनियोजन भएर इन्ट्री प्रणाली लक गरिएको बताइन् । \
‘अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा एक दिन अगाडिसम्म थपघट हुने गरेको थियो । त्यसलाई रोक्नका लागि हामीले यस्तो गरेका हौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भनिन् । उनले राजस्वको ‘दर र दायरा’ थपघट गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल भने भइरहेको बताइन् । अधिकारीका अनुसार यस वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार र जनशक्ति थप्ने विषयमा बजेट केन्द्रित छ,’ उनले भनिन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेतले आगामी वर्षको बजेट उत्पादन क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको बताए । ‘भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भन्दा पनि कृषि उत्पादन र रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउन हामीले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने । उनले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कागज उद्योग, कृषि औजार उत्पादन कारखाना, कृषि ऋणलाई थप व्यवस्थित गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदानलगायत विषय प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
‘बहुवर्षे योजनाहरूले निरन्तरता पाउँछन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा तल्लो तहको समेत पहुँच पुग्ने गरी बजेट निर्माण भएका छन्,’ उनले भने । राजस्व संकलन र खर्चको अवस्थामा प्रदेश कमजोर भएका कारण खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट निर्माण गर्नमा सबैको जोड रहेको उनले बताए ।प्रदेशसभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नै नगरी बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याउनु गलत भएको टिप्पणी विपक्षी दलहरूले गरेका छन् ।
‘यसअघि बहुमतबाट बजेट पास भइरहेको थियो । अहिले सदनमा सरकार कमजोर हुने अवस्था छ । जसको कारणले आफूअनुकूल बजेट निर्माण गर्न खोजेको हुनसक्छ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले भने । उनले संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै नआएको अवस्थामा प्रदेशको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याउनु गलत भएको बताए ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि बजेट निर्माणको विषयमा सरकारले आफूहरूसँग छलफल नै नगरेको जनाएको छ । सदनबाट बजेट पास हुने सम्भावना कमजोर रहेका कारण मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आफ्नो पार्टी र विपक्षीलाई रिझाउन सक्रिय छन् ।
सुझाव दिन समिति
सत्तारूढ एमाले संसदीय दलले आगामी वर्ष २०७८र७९ को प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा सुझाव दिन समिति गठन गरेको छ । सदनबाट बजेट पास हुन नदिने गरी विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी गरेसँगै आफ्नो दलका सांसदलाई फकाउन मुख्यमन्त्री पौडेलले समिति गठन गरेका हुन् ।
संसदीय दलमा विवाद भएपछि शुक्रबार दुई चरणमा बैठक बसेर सरकारलाई सुझाव दिन सहजीकरण समिति निर्माण गरिएको हो । एमाले वाग्मती प्रदेशका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाका अनुसार समितिमा सबै पक्षलाई समेटिएको छ ।
समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशव पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे, अरुण नेपाल, रमा आलेमगर, कृष्ण खनाल, नारायण सिलवाल र मुख्य सचेतक दीपक निरौला छन् । पार्टीको केन्द्रमा देखिएको झगडालाई पन्छाएर प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी समिति गठन गरिएको निरौलाले बताए । इकान्तिपुरबाट साभार ।
