सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउनुपर्ने सरकारी निष्कर्ष
१३ असार, काठमाडौं । सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक भाडा समायोजनबारेको अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रतिवेदनले वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्दा भाडा बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको औंल्याएको छ ।
२०६९ सालदेखि वैज्ञानिक रुपमा भाडा समययोजन नभएको भन्दै व्यवसायीले लामो समयदेखि सरकारले बनाएको वैज्ञानिक भाडा समायोजनको मापदण्डअनुसार भाडा पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका छन् । त्यसकै आधारमा यातायात व्यवस्था विभागले अध्ययन गरेर भाडा समायोजनबारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
विगतमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन नभएपनि तेलको मूल्यमा भएको घटबढका आधारमा पटक(पटक भाडा समायोजन भएकाले अब कसरी भाडा समायोजन गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए ।
सरकारले २०६५ फागुन २० गते वैज्ञानिक भाडादर समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । वैज्ञानिक भाडा समायोजनको मापदण्डअनुसार तोकिएका वस्तुको मूल्य २०६९ सालको तुलनामा २२ प्रतिशतलेखि ४० प्रतिशतसम्म बढेको पाइएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । तर, विभागले कति प्रतिशत भाडा बढाउने भनेर किटान नगरेको उनको दावी छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक उपसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएर समायोजनको लागि अध्ययन भएको थियो । यातायात व्यवसायीहरुले पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीजन्य पार्टपुर्जामा भएको मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाएर भाडा बढाउन सरकारलाई वैशाख १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधज्ञा लागू भएपछि व्यवसायीहरु सवारी थन्क्याएर बस्न बाध्य छन् ।
मूल्य वृद्धिले यात्रुबाहक तथा मालबाहक सवारीधनीहरुले अहिले भाडादरले व्यवसायमा टिक्न नसकिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गत माघ २९ गते नै विज्ञप्ति जारी गरेर र चैत ५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर भाडा नबढाए आफूहरु सवारी साधन थन्क्याउन बाध्य हुने बताएका थिए ।
वैज्ञानिक भाडा समायोजनाको कार्यविधिअनुसार गाडी भाडामा पेट्रोलियम पदार्थको ३५ प्रतिशत र बिमा, कर, बैंक ब्याज, पाटपूर्जा, टायर, लुब्रिकेन्टलगायतका अन्य सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिलको ६५ प्रतिशत योगदान रहने अंकभार तय छ । तर सो आधारअनुसार बिमा, कर, बैंक, पार्टपुर्जाजस्ता सामग्रीको मूल्य वृद्धिको आधारमा २०६९ सालदेखि हालसम्म भाडा समायोजन नै नभएको व्यवसायीको दावी छ ।
सार्वजनिक सवारी चलाएर नाफा निकाल्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै भाडा समायोजन गर्न अत्यावश्यक भइसकेको महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् । ‘मूल्यवृद्धिको वास्तविक आकडालाई हरेर यसपटक वैज्ञानिक समायोजन गर्नुपर्छ, उनी भन्छन् । पछिल्ला वर्ष तेलको मूल्य घट्दा पनि आयल निगमले उच्च नाफा राख्दा सवारीको भाडा घट्न सकेको थिएन । तर, कोभिड- १९को महामारी साम्य हुँदै गाएपछि तेलको मूल्य बढिरहेको छ ।
‘महामारीको मारमा परेको व्यवसायलाई थप थिलोथिलो बनाउने गरी पटक(पटक भएको तेलको मूल्यवृद्धिको भार थेग्न सकिने अवस्था नै छैन,’ महासचिव सिटौला भन्छन्, ‘ अब सवारी चलाउने गरी वातावरण बनाइदिनपर्छ ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भने विभागबाट आएको प्रतिवेदनमाथि छलफल अघि नबढेको बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार महामारीको अवस्था रहेकाले यो समयमा भाडा बढाउनु उचित नहुने भएपछि छलफल नभएको हो ।
‘ट्याक्सीबोहक सार्वजनिक सवारी पनि चलेका छैनन्, त्यसैले अहिले नै भाडा बढाउन पर्दैन होला,’ ती अधिकारीले भने ।
