किसानले विरोध गर्दै आएका कृषि कानुन फिर्ता गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै ल्याइएका तीनवटा कानुनहरु खारेज हुने घोषणा गरेका छन्।
देशबासीका नाममा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले सरकारले ती तीनवटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताएका हुन्।
भारतीय किसानहरुले यी कानुनका विरुद्ध लगातार विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका थिए। पछिल्ला कानुनहरु कार्यान्वयनमा आएपछि कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका खेलाडीहरु हावी हुने र किसानको आयस्रोत घट्ने उनीहरुको निष्कर्ष थियो। राजधानी नयाँ दिल्लीको सीमा क्षेत्रमा बसेर किसानहरुले एक वर्षयता लगातार प्रदर्शन गर्दै आइरहेका थिए।
किसानका युनियनहरुले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई ‘विजय’ का रुपमा उल्लेख गरेका छन्। तर आसन्न पन्जाब र उत्तर प्रदेशको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर सरकारले यस किसिमको निर्णय लिएको हुन सक्ने विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ।
‘फार्मस् प्रोड्युस ट्रेड एन्ड कमर्स’ सम्बन्धी ऐन, ‘द फार्मस् एग्रिमेन्ट अफ प्राइस एसुरेन्स एन्ड फार्म सर्भिस एक्ट’ र ‘द इसेन्सियल कमोडिटिज ९संशोधित० एक्ट’ खारेज भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले कृषिको बजेट पाँच गुणाले बढाएको भन्दै आन्दोलनरत किसानहरुलाई घर फर्कन आह्वान गरेका छन्।
यता नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालले भावी पुस्ताले किसानहरुको जारी आन्दोलनलाई स्मरण गरिरहने उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘आज प्रकाश दिवसको दिन कति ठूलो खुसीयाली मिलेको छ। तीनवटै कानुन रद्ध। सात सयभन्दा बढी किसान सहिद भए। उनीहरुको मृत्यु अमर रहने छ। भावी पुस्ताले यो देशका किसानले आफ्नो ज्यान बाजी थापेर किसान र कृषिलाई बचाएका थिए भनेर सम्झने छन्। मेरा देशका किसानप्रति मेरो नमस्कार छ।’
