हेटौंडा–ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट विश्व बैंक बाहिरियो
हेटौंडा । नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाटमा स्थानीयले ८ वर्षदेखि अवरोध गर्दै आएका छन् । प्रसारण लाइनका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवाद र वनका विषय अझै सुल्झिसकेका छैनन् ।
स्थानीयको अवरोध र मुद्दा मामिलाकै कारण तोकिएको समयभित्र काम नसकिएपछि आयोजनामा ऋण लगानी गरेको विश्व बैंक भने बाहिरिएको छ । प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै स्थानीयको अवरोधका कारण तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न नहुँदा विश्व बैंक बाहिरिएको आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले बताए ।
‘यो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग १३८ मिलियन अमेरिकी डलर करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौता भएको थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्ने बेलासम्म पनि जग्गा विवाद सुल्झन नसकेपछि विश्व बैंकले गत नोभेम्बरमै बाहिरिने निर्णय गरेको हो,’ यावदले भने, ‘ऋण सम्झौताको ८५ प्रतिशत रकम मात्र प्रयोग गर्न पायौं । ३० मिलियन डलर ९करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ० प्रयोग गर्न पाइएन ।’ हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा स्थानीयले एक दशकदेखि अवरोध गरिरहेका छन् । यो आयोजनामा रुट परिवर्तनको माग राख्दै पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेकी छन् ।
गत असोज पहिलो साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजना प्रभावितसँग अवरोध हटाउन आग्रह गरेका थिए । तर स्थानीयले टेरेनन् । वर्षौंसम्म पनि काम अघि नबढेपछि विश्व बैंकले थप ऋण नदिने निर्णय गरेको हो । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आयोजनाबाट विश्व बैंक बाहिरिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘२५ अर्ब लागत अनुमान रहेको आयोजनामा अझै १२ अर्ब रुपैयाँ हामीलाई चाहिन्छ । अब सरकार आफैंले त्यो रकम बेहोर्नुको विकल्प छैन,’ आयोजना प्रमुख यादवले भने ।
नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी, हेटौंडा–भरतपुर २२० केभी र भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी गरी तीन वटा प्रसारण संरचना बनिरहेका छन् । हेटौंडाबाट पश्चिमतिर २२० केभी र पूर्वतर्फ ४ सय केभी क्षमतामा प्रसारण लाइन बनाउने गरी विश्व बैंकले लगानी गरेको थियो । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारण लाइन १० जिल्लामा पर्ने गरी २ सय ८८ किमि छ । यो प्रसारण लाइनमा ७ सय ९२ वटा विद्युत् टावर रहेकामा सयभन्दा बढी टावर राख्न स्थानीयको अवरोध छ । ‘पूर्वतर्फ हेटौंडादेखि इनरुवासम्म टावर फाउन्डेसनको काम भइरहेको छ । ७ सय ९२ टावरमध्ये ६ सय ८७ वटा बनिसकेका छन् । धेरैजसो जिल्लामा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिएका छन्,’ यादवले भने ।
आयोजनाका अनुसार मकवानपुर जिल्लामा प्रसारण लाइनका ११ टावरमा समस्या छ । थानाभर्याङदेखि कुख्रेनी खोली हुँदै बेतखोल्सी सामुदायिक वनसम्मको भागमा स्थानीयले अवरोध गरिरहेका छन् । सर्लाहीको जियाजोरमा पनि स्थानीयको अवरोध छ । सिरहाको लहान नगरपालिका र कडरियामा रुट परिवर्तन गर्दै पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकामा त्यसको फैसला हुन सकेको छैन । गिरीले रुट परिवर्तनको माग गर्दै २०७५ मा मुद्दा दायर गरेपछि अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको छ । उक्त मुद्दाको पेसीसमेत हालसम्म तोकिएको छैन । सिरहाको धनगढी नगरपालिकामा, सप्तरीको वीरेन्द्र बजार, सुनसरीको महेन्द्रनगर र राजावासमा स्थानीयले प्रसारण लाइन बनाउन दिएका छैनन् । भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गतको दुम्कीबासमा दुई वटा टावर मात्रै बन्न बाँकी छ । बजार क्षेत्रमा स्थानीयले टावर राख्न नदिएपछि काम रोकिएको हो ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् क्षेत्रमा अन्तरआबद्धताका लागि हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन निकै महत्त्वपूर्ण रहेको आयोजना प्रमुख यादव बताउँछन् । ‘अहिले नेपालमा बिजुलीका लागि सबैभन्दा ठूलो लोड सेन्डर भनेको वीरगन्जदेखि हेटौंडासम्म हो । भारततर्फ बिजुली पठाउन पनि यो संरचना आवश्यक छ,’ यादवले भने, ‘माथिल्लो तामाकोसीले उत्पादन सुरु गरिसकेको र तामाकोसी बेसिनका अरू आयोजना पनि आइसकेको अवस्थामा यो लाइन बनाउन अति जरुरी छ ।’ यो प्रसारण संरचनामा भारतले पनि चासो देखाउँदै आएको छ ।
काठमाडौंमा गत फेब्रुअरी २४ मा सकिएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा यो प्रसारणलाइन चाडो निर्माण सक्ने विषय पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा थियो । नेपालले सन् २०२३ सम्मका आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता भारतसमक्ष जनाएको छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाइरहेका प्रसारण आयोजनामा कुनै समस्या नदेखिएको र तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको अपवादबाहेक भेटिँदैनन् । प्रसारण आयोजनामा स्थानीयको अवरोध, जग्गा मुआब्जा, राइट अफ वे विवाद र वनका मुद्दा व्यवस्थापन निकै पेचिला बन्ने गरेका छन् । प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् भने खेर जाने अवस्था छ ।
