सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्नेछः अर्थमन्त्री
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) का लागि सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सिर्जित दायित्व बढ्दै जानु चुनौतीपूर्ण रहेको महतले बताए । हाल राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभए पनि गत वर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशत बढेको र आगामी दिनमा थप बढ्ने उनले बताए ।
‘अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेपनि वाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भइसकेको छैन,’ महतले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रमा सहकारी तथा लघुवित्तहरुमा समस्या देखिएका छन् ।’
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । थप आयोजना तथा दरबन्दीले खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको र सक्रिय जनशक्ति पलायनको पनि समस्या रहेको उनले बताए ।
‘आगामी बजेटमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारको सिर्जना गर्नेगरी अर्थतन्त्रलाई दिशा निर्देशन गर्नुपर्ने जरुरी ठानेको छु,’ उनले भने ।
