लोकसेवाको हालै प्रकाशित विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन

२७ जेठ,हेटौंडा । स्थानीय तहका लागि लोकसेवाले हालै प्रकाशित गरेको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज सोमबार बसेको बैठकले स्थानीय तहमा करिब ९ हजार कर्मचारी भर्नाका लागि खोलिएको सो विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । सो विज्ञापन समावेशी नभएको आरोपसँगै संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रीय लोकसेवाले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेको लगायत असन्तुष्टि देखाउँदै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार कर्मचारीका लागि खोलेको विज्ञापन संविधानको धारा २९३ अनुसार नभएकोले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तत्काल रद्द गर्न निर्देशन दिएको बताइन् ।
स्थानीय तहका लागि लोकसेवाले प्रकाशित गरेको सो विज्ञापन संविधानअनुसार नै रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताउनुभएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा आज उपस्थित भएर उहाँले सो विज्ञापन कानुसम्मत नै रहेको बताउनुभएको हो । यसअघि २ पटकसम्म मन्त्री पण्डित सो बैठकमा अनुपस्थित बोलाएर पनि आउनुभएको थिएन । आजको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन कानुनसम्मत नै रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगले नै विज्ञापन गर्ने हो । त्यही अनुरुप अहिले स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गरिएको हो । यो विज्ञापन संविधानसम्मत नै छ ।’ यसपटक फरक–फरक युनिटमा विज्ञापन निकाल्नुपर्दा समावेशी हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले कानुन अनुसार नै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय भई लोकसेवाले विज्ञापन निकालेको भन्दै प्रक्रियामा गइसकेपछि आफूले रद्द गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । यद्यपि समितिले भने रद्द गर्न मन्त्रालयलाई निर्दशन दिइसकेको छ ।