३ नं. प्रदेशको बजेट ४७ अर्व ६० करोड
२ असार , हेटौंडा । प्रदेश नम्बर ३ सरकारले आउँदो आर्थिक बर्ष २०७६–०७७ का लागि आज संसदमा ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कुल बजेट मध्यमा ५१ द्यशमलब ३९ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ चालु खर्च रहेको छ । त्यसैगरी पुँजीगत खर्च तर्फभने ४७ दशमलब ९८ प्रतिशत अर्थात २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको अर्थ मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले बताउनुभयो । बित्तीय ब्यबस्थापनमा ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजान मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले आउँदो आर्थिक बर्षका लागि यो बजेट बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई अधिकांश बजेटमा समेटिएको छ । धेरै जसो सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटेन भन्ने आलेचना भईरहेको बेलामा प्रदेश ३ सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका बिषयमा जोड दिदै आजको बजेट ल्याएको प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरबका योजनाहरुलाई धेरै रकम छुट्याएर काम गर्ने योजना बनाएको छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि ल्याइएको प्रदेश गौरवका योजना र फेरी थप गरेर गौरबका योजना ल्याइएको छ । प्रदेश सरकारले हेटौंडा–भिमफेदी–कुलेखानी पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्गा निर्माण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि पनि सुरुङमार्गमा गौरबको योजनाका रुपमा बजेट छुट्याएर काम भने गर्न सकिएको थिएन । तर, आउँदो आर्थिक बर्षमा पनि रकम छुट्याएर काम गर्न लागिएको हो ।
त्यसैगरी प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई जोड्नका लागि पुस्पलाल चक्रपथ निर्माण गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारको गौरवका योजनाका रुपमा मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्री ढुङ्गेलले बताउनुभयो । हेटौंडा अस्पताललाई ३ सय बेढ बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाका रुपमा प्रदेश बिश्व बिद्यालय निर्माण गरिने उहाँले बजेटमा प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले प्रदेश स्तरको आफ्नै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नका लागि बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले दुई जिल्लामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको हो । सरकारले सिन्धुलीको मरिन र मकवानपुरको मनहरीमा नयाँ प्रादेशीक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागेको हो । औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट समेत छुट्याएर काम गर्न लागिएको हो । संघिय सरकारले औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरेपछी प्रदेश सरकारले आफ्नै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा बजेट छुट्याएको हो ।
