प्राज्ञिक उन्नयनको पक्षमा

डा.लक्ष्मणसिंह कुँवर
वि.सं. २०१६ मा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय हो । मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, व्यवस्थापन, शिक्षा र कानुन गरी चार संकाय तथा चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, वन, कृषि र पशुविज्ञान तथा विज्ञान र प्रविधि गरी पाँच प्राविधिक संस्थानले देश विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेकोमा दुईमत छैन । कतिपय विधामा यस विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति दक्षता र क्षमताको हिसाबले देशभित्र मात्र नभई देश बाहिरसमेत उत्कृष्ट जनशक्तिको श्रेणीमा गनिन सफल छन् । साठी वर्षको अनुभवमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्ने विश्वविद्यालय हाल आफ्नो छवि क्रमशः गुमाउँदो छ । अझै पनि त्रि।वि का सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट भएका कमी–कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै सकारात्मक पहल गर्ने हो भने विश्वविद्यालयको हालको छविमा सुधार ल्याई विश्वस्तरको एक नमुना विश्वविद्यालय बनाउन सकिने सम्भावना विद्यमान छन् ।
सकारात्मक पक्ष
छ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले ६० वटा आङ्गिक र झण्डै एकहजार एक सय सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसबाट अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु र सोको शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न सक्नु कम चुनौतीपूर्ण कार्य होइन । विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा त्रि।वि।ले विश्वमा दशौँ स्थान ओगेटेको छ । त्यसमाथि पनि भौगोलिक विकटतायुक्त देशमा उच्चशिक्षाको सञ्जाल फिँजाउन सक्नु गर्वको विषय पनि हो । आङ्गिक क्याम्पसहरूमा मात्र १५ हजारभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् । सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा क्रियाशील जनशक्तिको समेत विवरण लिई विश्लेषण गर्ने हो भने त्रि।वि।मार्फत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त गर्नेहरूको सङ्ख्या निकै ठूलो हुनेमा दुईमत छैन । जसको हालसम्म विषयगत, तथ्याङ्कगत र आर्थिकरूपमा समेत विश्लेषण भएको छैन । तथापि देशमा विद्यमान बेरोजगार समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न त्रि।वि को छातामार्फत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारका अवसरहरू सिर्जना भएको छ । त्रि।वि। तथा सम्बद्ध अधिकांश आङ्गिक क्याम्पसमा परम्परागत भौतिक संरचना भए पनि जमिनको उपलब्धतामा भने कमी छैन । तसर्थ विद्यमान परम्परागत भवन तथा कक्षा कोठालाई निर्माण तथा पुनर्निर्माण गरी क्रमशः आधुनिक एवं सूचना–प्रविधि मैत्रीमा रूपान्तरण गर्नु खासै ठूलो समस्या छैन । त्रि.वि.बाट उत्पादित तथा विशेषज्ञता हासिल गरेका जनशक्ति स्वदेश तथा विदेशमा रही विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । तिनको क्रियाशीलताको क्षेत्र बृहत् छ । उनीहरू त्रि।वि।प्रति सद्भाव राख्छन् । त्यो सद्भावलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने गृहकार्य जस्तै जनशक्तिको सूचना सङ्कलन, सम्बन्ध पुनर्ताजगी तथा विस्तारका साथै उपयुक्त निर्माण गरी त्रि।वि।को उत्थानमा लाग्न अनुभवी जनशक्तिको अभाव त्रि।वि। मा छैन । शायद यस्तो अवसर विश्वका धेरै कम विश्वविद्यालयलाई मात्र प्राप्त हुनसक्छ । त्रि।विले हालसम्म विश्वका १६० भन्दा बढी विश्वविद्यालयसँग आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गरिसकेको छ । ती विश्वविद्यालयसँग जनशक्ति तथा विद्यार्थीहरूका शैक्षिक कार्यक्रममा आदान–प्रदान, गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आपसी सहकार्य र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय रूपमा विश्वविद्यालयहरू संलग्न भई अनुसन्धान कार्य गर्न सकिने आधारहरू तय भइसकेका छन् । यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव छैन ।
हाल मुलुकले प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धिमा त्रि।वि। सम्बद्ध शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको पनि योगदान रह्यो । नयाँ राजनीतिक परिवेशमा त्रि।वि।को भूमिका के हुने वा हुनुपर्छ भन्ने गृहकार्य गर्न सकिने आधारहरू विद्यमान छन् नै । यसबीचमा राजनीति र विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबीचको अन्तरसम्बन्धले पारेका सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव हाम्रा अगाडि छर्लङ्ग छन् । यसलाई अनुभवका रूपमा ग्रहण गरी राजनीति र शिक्षा क्षेत्रबीचको विद्यमान सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने त्रि।वि। सम्बद्ध सबै सरोकारवालाको माग बढ्दो छ । यो मागलाई मूर्तरूप दिन सक्दा नै त्रि।वि ले आफ्नो गुमेको शाख उकास्दै अगाडि बढ्न सक्नेछ ।
सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू
राजनीति र शिक्षा सम्बद्ध प्रत्यक्ष सरोकारवालाबीच हुनुपर्ने सम्बन्ध र राख्नुपर्ने दूरीको आँकलन अनि व्यवहार राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्घ, सङ्गठनहरू कसैबाट हुन सकेन । फलस्वरूप त्रि।वि। लगायत सबै शिक्षण संंस्थामा कार्यरत जनशक्तिको प्राज्ञिक र प्रशासनिक दक्षताभन्दा दलका नेताहरूको स्वार्थ र सिफारिसका आधारमा पद र पदोन्नति हासिल गर्ने वातावरण बलियो हँुदै आयो । हाल यो भागबण्डामा रूपान्तरित छ । जति राजनीतक क्रियाशीलता जुन समूहले बढायो वा तालाबन्दी ग¥यो, त्यसैका आधारमा पदहरू सिर्जना भए र भागबण्डाको संस्कृति बलियो हुँदै आयो । यसका अतिरिक्त दलका नेताको भनसुन र निकटताका आधारमा पद प्राप्त गर्ने वातावरण बन्यो । हाल विभिन्न समस्या उत्पन्न गरी त्रि।वि।को छवि बिगार्नमा यो संस्कृति र परिस्थिति जिम्मेवार छ । प्राज्ञिक र प्रशासनिक क्षमताभन्दा राजनीतिक प्रभाव र त्यसको आडमा भागबण्डाको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने त्रि।वि। लगायत अन्य विश्वविद्यालय क्रमशः धराशायी हुँदै जानुको विकल्प छैन । तसर्थ यस्ता भागबण्डाको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्न नितान्त आवश्यक छ ।
विश्वविद्यालयमा चाहिने आवश्यक विषयगत र प्रशासनिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु अर्को एक कमजोर पक्ष रहेको छ । यो पक्ष माथि उल्लेखित अवस्थासँग जोडिए तापनि विश्वविद्यालय सम्बद्ध पदाधिकारीको कमजोर जनशक्ति व्यवस्थापनसँग पनि उत्तिकै सम्बन्धित छ । हाल देखिएका आंशिक तथा करार शिक्षकको समस्या, ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारीको समस्या यसैको प्रतिफल हो । यो समस्यालाई बेवास्ता गर्दै जाने हो भने विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापनलाई भर्ती केन्द्रले विस्थापन गर्ने निश्चित छ । विश्वविद्यालय पदाधिकारीको अग्रसरतामा आवश्यक सरोकारवालासँग समन्वय गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ । अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारीमा सूचना प्रविधि ज्ञानको अभाव छ । फलतः अध्ययन अध्यापनमा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न समस्या छ । विद्यार्थीहरूको आकाङ्क्षा र शिक्षक कर्मचारीको क्षमतामा खाडल देखापरेको छ । यो खाडल पूरा नहुँदा त्रि।वि।प्रति विद्यार्थीको आकर्षण घट्ने निश्चित छ । त्यसैले शिक्षक तथा कर्मचारीहरू स्वयंले सूचना प्रविधिमा आफ्नो ज्ञान बढाउन आवश्यक छ । यसलाई सहजता प्रदान गर्ने उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय प्रशासनले लिनुपर्छ ।
समयअनुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन नहुनु, निश्चित शैक्षिक क्यालेण्डर नहुनु, परीक्षा प्रणालीमा संकायपिच्छे अलग अलग निर्देशिका र कार्यतालिका हुनु र कतिपय अवस्थामा परीक्षा जुध्ने वातावरण बन्नु, कक्षा सुसञ्चालन र शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्नभन्दा विद्यार्थी भर्ना र नतिजा प्रकाशनमा ध्यान केन्द्रित हुनु त्रि.वि.मा देखिएका अन्य नकारात्मक पक्ष हुन् । यो सुधार्न मूलतः सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीको एकल तथा साझा प्रयासको लगनशीलता अपरिहार्यता छ ।
सरकार र त्रि।वि। लगायत अन्य विश्वविद्यालयबीच सहकार्यको अभाव देखिन्छ । अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी राष्ट्रको विकासका लागि आवश्यक नीति, नियम, कार्यक्रमसहित सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयहरूले न त त्यस्ता क्षमता देखाएका छन् न सरकारले विश्वविद्यालयहरूसँग त्यस्ता माग र अपेक्षा नै गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा सरकारले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमहरू जस्तै यातायात सिण्डिकेट अन्त्य, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का लिई समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई गरिने कारबाही, सूचना तथा प्रविधि विधेयक, गुठी विधेयक र आयातित तरकारीको गुणस्तर मापन जस्ता घोषित नीति र कार्यक्रमहरू विवादित बने । यस्ता विषयहरूमा विश्वविद्यालय सम्बद्ध वा अन्य निकायबाट अध्ययन, अनुसन्धान गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको भए निश्चय पनि सकारात्मक निकास निस्कन सक्थ्यो । विश्वव्यापी रूपमा सरकारलाई चाहिने नीति, नियम र कार्यक्रममा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी आवश्यक सहयोग गर्ने निकाय विश्वविद्यालयहरू नै हुन् । हामीकहाँ यो अभ्यासको थालनीसम्म नहुनुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ । सरकारले लगानी मात्र गर्ने होइन, राष्ट्रलाई अग्रगमनमा लैजान चाहिने विकासका योजना, ऐन तथा नियमको अध्ययन र अनुसन्धानको माग त्रि।वि। लगायतका विश्वविद्यालयसँग गर्न सक्नुपर्छ ।
देशको उच्चशिक्षाको एक धरोहर त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो । थुप्रै सकारात्मक योगदान हुँदाहँुदै पनि देशमा आएको राजनीतिक अस्थिरता र उतारचढावले गर्दा त्रि।वि। लगायतका विश्वविद्यालयमा विकृतिको सुरुवात भयो । यी संस्थामा देखापरेका समस्याको मूल जड विगतदेखि नै शिक्षा र राजनीतिबीचको सम्बन्ध र दूरीको रेखाङ्कन गर्न नसक्दाका परिणाम नै हुन् । तसर्थ यो दूरी र सम्बन्धको समयमै निक्र्योल नहुने हो भने त्रि.वि. लगायत अन्य शिक्षण संस्थाको भविष्य झनै समस्याग्रस्त हुनेछ ।

(लेखक त्रि.वि., पाटन संयुक्त क्याम्पसमा सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ । )